Majhi Ladki Bhagini Yojana: क्या सरकार ने सहायता राशि 1500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी है?- अजित पवार और अदिति तटकरे ने तोड़ी चुप्पी

PC: news24online

महाराष्ट्र के मंत्री अजित पवार और अदिति तटकरे ने हाल ही में कहा कि किसी भी पात्र महिला को मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना से वंचित नहीं किया गया है और इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी जिसमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार ने लड़की बहन योजना के आठ लाख लाभार्थियों के वजीफे में कटौती की है, क्योंकि वे राज्य सरकार की एक अन्य योजना, नमो शेतकरी महासम्मान निधि (NSMN) के भी लाभार्थी थे।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार रात कहा कि राज्य सरकार की प्रमुख लड़की बहन योजना को "किसी भी तरह" खत्म नहीं किया जा सकता और यह जारी रहेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार रात कहा कि सरकार की प्रमुख लड़की बहन योजना जारी रहेगी और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने पवार के हवाले से कहा, "योजना के क्रियान्वयन के लिए बजटीय आवंटन किया जा चुका है और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है।"

महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने महिलाओं को दो कल्याणकारी योजनाओं में नामांकित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग की। रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया कि लगभग 7.74 लाख महिलाएं, जो पहले से ही एक अन्य योजना के तहत ₹1,000 प्राप्त कर रही हैं, उन्हें ₹500 का अंतर दिया जाएगा।

 तटकरे ने समझाया- "लड़की बहन योजना के तहत उन महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह का भुगतान किया जाता है जो किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं। जिन महिलाओं को अन्य योजनाओं के तहत ₹1,500 से कम का लाभ मिल रहा है, उन्हें लड़की बहन योजना के तहत अंतर का भुगतान किया जाता है।"

एनसीपी नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “इस नीति के अनुरूप, नमो शेतकरी सम्मान योजना के तहत ₹1,000 प्रति माह प्राप्त करने वाली 7,74,148 महिलाओं को ₹500 का अंतर दिया जा रहा है।” तटकरे ने कहा, “लड़की बहिन योजना से किसी भी पात्र महिला को बाहर नहीं रखा गया है और 3 जुलाई, 2024 के बाद उक्त प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।” उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है।